साइमन कमीशन PYQ MCQ प्रश्न | UPSC History

इस विषय पर इतिहासकारों और स्रोतों में थोड़ा मतभेद पाया जाता है। कई पुस्तकों एवं वेबसाइटों में यह बताया गया है कि तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इर्विन की सलाह पर ही साइमन कमीशन में किसी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था। वहीं दूसरी ओर, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर के लेखों एवं भाषणों के संकलन (Writings and Speeches, Vol-17, Part-1) में यह उल्लेख मिलता है कि भारतीयों को इस आयोग से बाहर रखने की सिफारिश उस समय के भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने की थी। आयोग वर्ष 1928 में भारत पहुंचा, और इसमें कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण देशभर में इसका तीव्र विरोध हुआ।

साइमन कमीशन के विरुद्ध भारतीय जन-आक्रोश का मूल कारण यह था कि इस सात-सदस्यीय आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, जबकि यह आयोग भारत के संवैधानिक भविष्य पर सिफारिशें देने वाला था। इसी कारण भारतीयों ने इसे विदेशी थोपा हुआ निर्णय मानते हुए इसका बहिष्कार किया और इसे ‘श्वेत कमीशन’ कहकर पुकारा।

भारत सरकार अधिनियम, 1919 में यह व्यवस्था थी कि अधिनियम के पारित होने के दस वर्ष बाद इसकी कार्यप्रणाली की समीक्षा हेतु एक वैधानिक आयोग नियुक्त किया जाएगा। इसी प्रावधान के तहत नवंबर 1927 में जॉन साइमन की अध्यक्षता में सात ब्रिटिश सांसदों का यह आयोग गठित हुआ, जिसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था। आयोग ने केंद्रीय विधानमंडल के पुनर्गठन में संघीय भावना अपनाने तथा सदस्यों को प्रांतीय विधानमंडलों द्वारा परोक्ष रूप से चुने जाने की सिफारिश की थी। भारतीय नेताओं ने इसके आगमन का व्यापक विरोध किया।

साइमन कमीशन का गठन मुख्यतः भारत सरकार अधिनियम, 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) के क्रियान्वयन की समीक्षा करने तथा यह आकलन करने के उद्देश्य से किया गया था कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कितनी प्रगति करने योग्य है। इस प्रकार इसका कार्यक्षेत्र मूलतः प्रशासनिक एवं संवैधानिक सुधारों पर विचार करना था।

साइमन कमीशन के बहिष्कार का प्रमुख कारण यह था कि इसके सभी सात सदस्य ब्रिटिश संसद के अंग्रेज सदस्य थे और भारत के संवैधानिक भविष्य से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण समिति में एक भी भारतीय प्रतिनिधि को सम्मिलित नहीं किया गया था। इसे भारतीय राजनीतिक दलों ने अपने आत्मसम्मान और स्वशासन के अधिकार पर सीधा प्रहार माना।

साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन ब्रिटेन के उदारवादी दल (Liberal Party) से संबंधित थे। इसके विपरीत, कमीशन में शामिल क्लीमेंट एटली श्रमिक दल (Labour Party) के सदस्य थे, जो आगे चलकर 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और जिनके कार्यकाल में ही 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र हुआ।

साइमन कमीशन की नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी, परंतु यह भारत वर्ष 1928 में पहुंचा। ज्ञातव्य है कि भारत सरकार अधिनियम, 1919 में प्रावधान था कि दस वर्ष बाद इसकी समीक्षा हेतु एक संवैधानिक आयोग बनाया जाएगा, परंतु ब्रिटेन की कंजरवेटिव सरकार ने समय से दो वर्ष पूर्व ही इस आयोग का गठन कर दिया। जॉन साइमन की अध्यक्षता में बने इस सात-सदस्यीय आयोग में कोई भारतीय सदस्य न होने के कारण भारतीयों ने इसका व्यापक विरोध किया।

दिए गए विकल्पों में से सही कथन यह है कि साइमन कमीशन ने प्रांतों में चली आ रही द्वैध शासन प्रणाली (Dyarchy) को समाप्त कर वहां पूर्ण उत्तरदायी सरकार (responsible government) स्थापित करने की सिफारिश की थी। शेष विकल्पों में वर्णित बातें आयोग की वास्तविक सिफारिशों से मेल नहीं खातीं।

साइमन आयोग की औपचारिक नियुक्ति नवंबर 1927 में हुई थी, हालांकि यह भारत की धरती पर अगले वर्ष यानी फरवरी 1928 में पहुंचा। भारत सरकार अधिनियम, 1919 में दस वर्ष बाद समीक्षा का प्रावधान होने के बावजूद ब्रिटेन की कंजरवेटिव सरकार ने इसे समय से पहले ही गठित कर दिया, जिसके पीछे राजनीतिक कारण यह था कि आगामी ब्रिटिश आम चुनाव से पहले रिपोर्ट तैयार हो जाए।

यह कथन पूर्णतः सत्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने साइमन आयोग का बहिष्कार किया था, और इसका सही कारण यही था कि सात सदस्यीय इस आयोग में एक भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। चूंकि कारण (R), कथन (A) की पूर्ण और सटीक व्याख्या प्रस्तुत करता है, अतः दोनों सही हैं और (R), (A) की सही व्याख्या है।

औपनिवेशिक स्वराज्य (डोमिनियन स्टेट्स) की मांग सर्वप्रथम मोतीलाल नेहरू ने मार्च 1925 में केंद्रीय विधानमंडल में संविधान-निर्माण हेतु एक प्रतिनिधिक सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव के रूप में रखी थी। चूंकि विकल्प (b) में उनके साथ गोविंद वल्लभ पंत का नाम गलत जोड़ा गया है, अतः सही उत्तर विकल्प (c) बनता है, क्योंकि सर तेजबहादुर सप्रू और एम.आर. जयकर मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली उसी समिति के सदस्य थे, जिसने ‘नेहरू रिपोर्ट’ में डोमिनियन स्टेट्स की मांग को औपचारिक रूप दिया।

‘नेहरू रिपोर्ट’ (1928) साइमन कमीशन (1927) के जवाब में तैयार की गई थी, जिसमें भारत के लिए एक संभावित डोमिनियन संविधान का खाका प्रस्तुत किया गया था। इस सर्वदलीय समिति की अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू ने की थी, जबकि उनके पुत्र जवाहरलाल नेहरू इसके सचिव के रूप में कार्यरत थे। कुल नौ सदस्यों वाली इस समिति में दो मुस्लिम सदस्य भी शामिल थे।

लाला लाजपत राय (1865-1928) पंजाब के एक प्रमुख राष्ट्रवादी नेता थे, जिन्होंने ब्रिटिश शासन के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम में अग्रणी भूमिका निभाई। उनके अदम्य साहस और जुझारू नेतृत्व के कारण उन्हें ‘पंजाब केसरी’ (पंजाब का शेर) की उपाधि से सम्मानित किया गया।

28 मार्च 1929 को दिल्ली में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने नेहरू रिपोर्ट (1928) के विरोधस्वरूप अपना प्रसिद्ध 14 सूत्रीय प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। नेहरू रिपोर्ट में जहां संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की वकालत की गई थी, वहीं जिन्ना के प्रस्ताव में मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की मांग रखी गई थी।

यह अभिकथन पूर्णतः सही है कि 1928 में लाहौर में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में साइमन कमीशन का विरोध-प्रदर्शन हुआ था, क्योंकि सात सदस्यीय इस आयोग में कोई भारतीय सदस्य नहीं था, जिस कारण देशभर में इसका तीव्र विरोध हुआ। चूंकि कारण (R) इस विरोध के पीछे की वास्तविक वजह को सही ढंग से स्पष्ट करता है, अतः अभिकथन और कारण दोनों सही हैं तथा (R), अभिकथन की उचित व्याख्या प्रस्तुत करता है।

कांग्रेस के भीतर युवा एवं उग्रवादी विचारधारा के नेताओं को ‘नेहरू रिपोर्ट’ में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट्स (औपनिवेशिक स्वराज्य) की मांग स्वीकार्य नहीं थी, क्योंकि वे तत्काल पूर्ण स्वराज्य को लक्ष्य बनाना चाहते थे। इसी असहमति के परिणामस्वरूप जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने मिलकर कांग्रेस के भीतर एक दबाव-समूह के रूप में ‘इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग’ की स्थापना की।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिसंबर 1927 में मद्रास अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया था। 3 फरवरी 1928 को जब यह कमीशन बंबई पहुंचा, तब देशव्यापी हड़ताल हुई और “साइमन कमीशन, वापस जाओ” के नारों के साथ जुलूस निकाले गए। लाहौर में ऐसे ही एक विरोध-जुलूस का नेतृत्व करते हुए लाला लाजपत राय पुलिस के लाठीचार्ज में गंभीर रूप से घायल हुए, और इसी बर्बर पिटाई के कारण कुछ सप्ताह बाद उनका निधन हो गया।

साइमन कमीशन को नियुक्त करने वाले तत्कालीन भारत सचिव लॉर्ड बिरकेनहेड ने यह चुनौती दी थी कि भारतीय राजनीतिक दल मिलकर ऐसा संविधान-प्रारूप नहीं बना सकते जिसे व्यापक स्वीकृति मिले। इस चुनौती को स्वीकार करते हुए फरवरी, मई और अगस्त 1928 में सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुए, जिनमें मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली आठ सदस्यीय (कुल नौ सहित) समिति ने अगस्त 1928 में भारत की संवैधानिक व्यवस्थाओं से संबंधित प्रस्तावित संविधान का प्रारूप प्रस्तुत किया, जो ‘नेहरू रिपोर्ट’ के नाम से प्रसिद्ध हुआ।

वर्ष 1928 में ‘इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग’ की स्थापना जवाहरलाल नेहरू तथा सुभाष चंद्र बोस ने संयुक्त रूप से की थी। इस लीग का मुख्य उद्देश्य नेहरू रिपोर्ट में प्रस्तावित डोमिनियन स्टेट्स की मांग से आगे बढ़कर पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को मुखरता से उठाना था, और इसने कांग्रेस के भीतर ब्रिटिश राज के विरुद्ध प्रगतिशील व उग्रवादी शक्तियों को संगठित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नेहरू रिपोर्ट (1928) में भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता की नहीं, बल्कि डोमिनियन स्टेट्स (औपनिवेशिक स्वराज्य के दर्जे) की मांग रखी गई थी, इसलिए कथन 1 गलत है। इसमें सांप्रदायिक आधार पर पृथक निर्वाचक मंडलों के स्थान पर अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षित स्थानों सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का प्रस्ताव था, और साथ ही प्रस्तावित संविधान में भारतीयों के लिए भाषण, प्रेस, सभा एवं संगठन बनाने की स्वतंत्रता जैसे मौलिक अधिकारों का भी प्रावधान किया गया था, अतः कथन 2 व 3 सही हैं।