कैबिनेट मिशन एवं संविधान सभा PYQ MCQ प्रश्न | UPSC History

द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में सत्ता हस्तांतरण की प्रक्रिया को गति देने के लिए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने मार्च 1946 में तीन सदस्यीय कैबिनेट मिशन भारत भेजा, जिसमें भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर शामिल थे। यह मिशन 24 मार्च, 1946 को दिल्ली पहुँचा और इसका उद्देश्य भारत में संविधान निर्माण तथा सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना था।

लॉर्ड वेवेल कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे, बल्कि वे उस समय भारत के वायसराय थे और मिशन के साथ विचार-विमर्श में सहयोग करते थे। वास्तविक तीन सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. एलेक्जेंडर थे।

कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता भारत सचिव लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी, जबकि स्टैफोर्ड क्रिप्स तथा ए.वी. एलेक्जेंडर इसके अन्य दो सदस्य थे। यह मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के निर्देश पर भारत भेजा गया था।

सर जॉन साइमन कैबिनेट मिशन का हिस्सा नहीं थे; वे 1927 में गठित साइमन कमीशन से संबंधित थे, जिसमें कोई भारतीय सदस्य शामिल नहीं था और जिसका देशव्यापी विरोध हुआ था। कैबिनेट मिशन (1946) पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर से मिलकर बना था।

16 मई, 1946 को कैबिनेट मिशन ने अपनी योजना घोषित की, जिसमें भारत को अविभाजित रखते हुए ब्रिटिश प्रांतों और देशी रियासतों को मिलाकर एक संघ बनाने तथा मुस्लिम लीग की अलग पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया था। संविधान सभा का गठन प्रांतीय विधानसभाओं और रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा किए जाने की बात भी इसमें कही गई थी।

कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया था, जो उस समय भारत सचिव (Secretary of State for India) के पद पर थे। मिशन मार्च 1946 में भारत आया और इसका उद्देश्य सत्ता हस्तांतरण की रूपरेखा तैयार करना था।

कैबिनेट मिशन ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का सुझाव दिया, जिसके अंतर्गत केंद्र, प्रांतीय समूह तथा प्रांत — ये तीन स्तर प्रस्तावित किए गए थे। साथ ही प्रांतों को अ, ब और स तीन वर्गों में बाँटकर समूह बनाने का अधिकार दिया गया।

लॉर्ड एमरी कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे; वे इससे पूर्व 1940 के दशक के आरंभ में भारत सचिव रह चुके थे। 1946 का कैबिनेट मिशन वास्तव में लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर से मिलकर बना था।

विलियम वुड कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था; मिशन के वास्तविक तीन सदस्य पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर थे, जिन्हें ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने भारत भेजा था।

1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व सर पैथिक लॉरेंस ने किया, जो उस समय भारत सचिव थे। मिशन के अन्य दो सदस्य सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और ए.वी. एलेक्जेंडर थे, और यह मिशन मार्च 1946 में भारत पहुँचा था।

महात्मा गांधी कैबिनेट मिशन योजना के पूर्ण समर्थक थे और उन्होंने इसे तत्कालीन परिस्थितियों में सबसे बेहतर समाधान बताया था, जिसमें भारत की पीड़ा दूर करने की संभावना निहित थी। उनके विपरीत सरदार पटेल और नेहरू जैसे नेता प्रांतीय समूहीकरण के मुद्दे पर सशंकित थे।

कैबिनेट मिशन के भारत आगमन के समय मौलाना अबुल कलाम आजाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उन्हें कांग्रेस कार्यसमिति ने मिशन से वार्ता हेतु पूर्ण अधिकार दिया था। उन्होंने 6 अप्रैल, 1946 को मिशन सदस्यों से पहली मुलाकात की।

कैबिनेट मिशन योजना ने पाकिस्तान की अलग मांग को स्पष्ट रूप से अस्वीकार किया था, इसलिए ‘पाकिस्तान की स्वीकृति’ इस योजना की सही विशेषता नहीं है। इसके विपरीत, इसने प्रांतीय समूहीकरण, भारतीय सदस्यों वाली अंतरिम सरकार के गठन तथा संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण के अधिकार की सिफारिश की थी।

दिए गए सभी विकल्प गलत हैं क्योंकि कैबिनेट मिशन वर्ष 1942 में नहीं बल्कि 24 मार्च, 1946 को भारत पहुंचा था। 1942 में आया मिशन वास्तव में ‘क्रिप्स मिशन’ था, जिसे गांधीजी ने “उत्तर-दिनांकित चेक” कहा था।

मौलाना अबुल कलाम आजाद 1940 से 1946 तक कांग्रेस अध्यक्ष रहे और इसी कार्यकाल के दौरान उन्होंने 1942 में क्रिप्स मिशन तथा 1945 में लॉर्ड वेवेल, दोनों से वार्ताएं कीं। यह उनके लंबे कार्यकाल के कारण ही संभव हो सका।

कैबिनेट मिशन, 1946 ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद के पुनर्गठन का सुझाव दिया, जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा संभाले जाने थे, ताकि एक प्रभावी अंतरिम सरकार बनाई जा सके। इसी सुझाव के आधार पर 2 सितंबर, 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन हुआ।

कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने कैबिनेट मिशन योजना को अनिच्छापूर्वक स्वीकार किया था, परंतु 10 जुलाई, 1946 को नेहरू द्वारा यह कहे जाने पर कि समूहीकरण अनिवार्य नहीं है, मुस्लिम लीग ने अपनी स्वीकृति वापस लेकर सीधी कार्रवाई का मार्ग अपनाया। बाद में वायसराय के आमंत्रण पर मुस्लिम लीग ने 13 अक्टूबर, 1946 के प्रस्ताव द्वारा अंतरिम सरकार में शामिल होना स्वीकार किया, अतः कथन और कारण दोनों सत्य हैं किंतु कारण, कथन की उचित व्याख्या नहीं करता।

कैबिनेट मिशन ने केवल एक संघीय शासन व्यवस्था की सिफारिश की थी, जिसमें ब्रिटिश भारत और देशी रियासतें मिलकर एक संघ बनाएं तथा विदेशी मामले, रक्षा व संचार जैसे विषय केंद्र के पास रहें, जबकि शेष सभी शक्तियां प्रांतों के पास रहें। मिशन ने भारतीय न्यायालयों की शक्तियों के विस्तार या आई.सी.एस. में भारतीयों की संख्या बढ़ाने संबंधी कोई प्रावधान नहीं किया, अतः केवल पहला कथन सही है।

कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अनुसार संविधान सभा में प्रत्येक प्रांत को प्रति 10 लाख की जनसंख्या पर एक प्रतिनिधि का आवंटन किया गया था। मतदाताओं को तीन वर्गों में बाँटा गया – सामान्य, मुस्लिम और सिख (केवल पंजाब के लिए)। प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्य अपने-अपने वर्ग के अनुसार संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव करते थे।

भारतीय संविधान सभा का पहला सत्र 9 दिसंबर, 1946 को नई दिल्ली के संसद भवन (तत्कालीन काउंसिल चेम्बर) में आयोजित हुआ। इस प्रथम बैठक में डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। मुस्लिम लीग ने इस अधिवेशन का बहिष्कार किया था, इसीलिए प्रारंभिक बैठक में केवल 207 सदस्य ही उपस्थित थे।

गणेश वासुदेव मावलंकर (जी.वी. मावलंकर) एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने ब्रिटिश भारत की केंद्रीय विधान सभा (1946-1947) और स्वतंत्र भारत की लोक सभा (1952-1956) दोनों के अध्यक्ष पद को सुशोभित किया। उन्हें “लोकसभा का जनक” भी कहा जाता है। इससे पहले वे 1937 से 1946 तक बंबई प्रांतीय विधान सभा के अध्यक्ष भी रहे थे।

सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन (1942) से जुड़े प्रमुख नेता थे। वे बिहार से थे और एक प्रतिष्ठित वकील, पत्रकार व राजनेता थे। 9 दिसंबर, 1946 को संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन में उन्हें सर्वसम्मति से अस्थायी अध्यक्ष (Provisional Chairman) चुना गया।

संविधान सभा के विचार की ऐतिहासिक जड़ें 1895 के बाल गंगाधर तिलक द्वारा तैयार “स्वराज्य विधेयक” में मिलती हैं। 20वीं सदी में इस दिशा में M.N. राय ने पहल की और जवाहरलाल नेहरू ने इसे व्यावहारिक रूप दिया। दिसंबर 1936 में कांग्रेस के फैजपुर अधिवेशन में संविधान सभा के विचार को औपचारिक रूप से अपनाया गया। उल्लेखनीय है कि यदि विकल्प में “1934” होता तो स्वराज पार्टी सही उत्तर होती, क्योंकि 1934 में रांची में स्वराज पार्टी ने यह मांग उठाई थी।

भारतीय संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना (1946) के अंतर्गत हुआ था। यह मिशन 24 मार्च, 1946 को भारत आया। इसके अनुसार प्रांतीय विधान सभाओं और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों द्वारा संविधान सभा का निर्माण किया जाना था। कुल 389 सदस्यों वाली इस सभा में 296 सीटें प्रांतों के लिए और 93 सीटें देशी रियासतों के लिए निर्धारित थीं।

भारत के लिए संविधान सभा के गठन का व्यावहारिक प्रावधान कैबिनेट मिशन योजना (1946) के माध्यम से किया गया। वेवेल योजना (1945) में भारतीय नेताओं को कार्यकारी परिषद में शामिल करने का प्रस्ताव था, लेकिन यह संविधान सभा से संबंधित नहीं था। राजाजी फॉर्मूला (1944) कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौते का प्रयास था। साइमन कमीशन (1927) ने संविधान संशोधन की सिफारिश की थी, पर संविधान सभा का विचार नहीं दिया।

डॉ. राजेंद्र प्रसाद भारतीय संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर, 1946 को उन्हें सर्वसम्मति से इस पद के लिए निर्वाचित किया गया। डॉ. अंबेडकर संविधान की प्रारूप समिति (Drafting Committee) के अध्यक्ष थे, जिन्हें “संविधान का जनक” कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू ने “उद्देश्य प्रस्ताव” (Objectives Resolution) प्रस्तुत किया था।

संविधान सभा अपने प्रारंभिक गठन के समय संप्रभु (Sovereign) नहीं थी क्योंकि वह कैबिनेट मिशन योजना के तहत ब्रिटिश ढाँचे के भीतर कार्य कर रही थी। 15 अगस्त, 1947 को भारत के स्वतंत्र होने के बाद यही संविधान सभा भारतीय अधिराज्य (Dominion of India) की संप्रभु संविधान सभा घोषित हुई। उस समय डॉ. राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे, इसलिए वे प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष माने जाते हैं।

कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में प्रांतीय विधान सभाओं के माध्यम से संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। कांग्रेस को 208, मुस्लिम लीग को 73 और शेष 15 सीटें अन्य दलों व स्वतंत्र उम्मीदवारों को मिलीं। जिन्ना इस सभा के सदस्य नहीं थे। प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर, 1946 को हुआ, न कि जनवरी 1947 में। संविधान को 26 नवंबर, 1949 को अंगीकृत किया गया था, 26 जनवरी, 1950 को यह लागू (Enforced) हुआ था।