क्रिप्स मिशन एवं व्यक्तिगत सत्याग्रह PYQ MCQ प्रश्न | UPSC History

क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया था। इसकी मुख्य परिकल्पना यह थी कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद भारत को डोमिनियन स्टेटस (अधिराज्य का दर्जा) प्रदान किया जाएगा, न कि पूर्ण स्वतंत्रता। यह दर्जा कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसा होता, जिसमें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल के अंतर्गत स्वायत्तता मिलती। महात्मा गांधी ने इस प्रस्ताव को “टूटते बैंक के नाम उत्तर-तिथीय चेक” कहकर इसकी आलोचना की।

अगस्त 1940 के ‘अगस्त प्रस्ताव’ को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार करने के बाद गांधीजी के नेतृत्व में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन की शुरुआत 17 अक्टूबर, 1940 को हुई। यह आंदोलन ब्रिटिश सरकार की भारत नीति के विरुद्ध नैतिक विरोध की प्रतीकात्मक अभिव्यक्ति था। गांधीजी ने विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही और पं. जवाहरलाल नेहरू को द्वितीय सत्याग्रही चुना।

क्रिप्स मिशन (मार्च-अप्रैल 1942) के साथ कांग्रेस की ओर से आधिकारिक वार्ता पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। उस समय मौलाना आजाद कांग्रेस के अध्यक्ष थे। गांधीजी स्वयं वार्ता में शामिल नहीं हुए थे, परंतु उन्होंने पर्दे के पीछे से मार्गदर्शन किया।

‘सर्वोदय’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग महात्मा गांधी ने किया था। यह शब्द जॉन रस्किन की पुस्तक ‘Unto This Last’ के गुजराती अनुवाद के शीर्षक के रूप में गांधीजी ने 1908 में प्रयुक्त किया था, जिसका अर्थ है “सबका उदय” या “सबकी भलाई”। बाद में विनोबा भावे ने गांधीजी के इन्हीं आदर्शों के प्रचार हेतु ‘सर्वोदय समाज’ की स्थापना की।

क्रिप्स मिशन मार्च 1942 में भारत आया। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती शक्ति और रंगून पर उसके अधिकार के बाद अमेरिका, चीन व ऑस्ट्रेलिया के दबाव में ब्रिटेन ने ब्रिटिश कैबिनेट मंत्री सर स्टैफोर्ड क्रिप्स को भारत भेजा। क्रिप्स लगभग तीन सप्ताह (मार्च-अप्रैल 1942) तक भारत में रहे और कांग्रेस, मुस्लिम लीग सहित अन्य नेताओं से वार्ता की।

व्यक्तिगत सत्याग्रह की शुरुआत 17 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे ने पवनार (महाराष्ट्र) से की थी। उन्होंने युद्ध-विरोधी भाषण देकर स्वेच्छा से गिरफ्तारी दी। यह सत्याग्रह सामूहिक आंदोलन न होकर व्यक्तिगत स्तर पर किया गया था, इसीलिए इसे ‘व्यक्तिगत सत्याग्रह’ कहते हैं।

क्रिप्स प्रस्ताव में निम्न प्रमुख बिंदु शामिल थे: (1) युद्धोपरांत भारत को डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा, (2) भारतीय संविधान निर्माण के लिए एक निर्वाचित संविधान सभा बनाई जाएगी, (3) कोई भी प्रांत नए संविधान को अस्वीकार कर अपना अलग संविधान बना सकता है, और (4) युद्धकाल में वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों को शामिल किया जाएगा, किंतु रक्षा विभाग ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा।

क्रिप्स प्रस्तावों में भारत की पूर्ण स्वतंत्रता का कोई प्रावधान नहीं था, बल्कि केवल डोमिनियन स्टेटस देने की बात थी। हालांकि संविधान निर्मात्री निकाय (Constituent Assembly) की स्थापना का स्पष्ट प्रावधान अवश्य था, जो भविष्य में स्वतंत्रता या राष्ट्रमंडल से अलग होने का प्रस्ताव कर सकती थी। इसलिए केवल कथन 2 सही है।

व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे के बाद पं. जवाहरलाल नेहरू दूसरे सत्याग्रही थे। नेहरू ने नवंबर 1940 में इलाहाबाद के पास भाषण देकर गिरफ्तारी दी और उन्हें चार वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई। बाद में इस सत्याग्रह में देशभर से हजारों नेताओं और कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रधान (प्रथम) सत्याग्रही विनोबा भावे थे। गांधीजी ने उन्हें इस पद के लिए इसलिए चुना क्योंकि वे गांधीजी के परमप्रिय शिष्य और आश्रम के अनुशासित सदस्य थे, जिनका जीवन उनके उपदेशों का जीवंत उदाहरण था। यह आंदोलन अगस्त प्रस्ताव की अस्वीकृति के बाद नैतिक प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में चलाया गया।

लॉर्ड लिनलिथगो ने गांधीजी के आंदोलनों को ‘राजनैतिक फिरौती’ की संज्ञा दी। लिनलिथगो भारत के वायसराय एवं गवर्नर जनरल के पद पर 1936 से 1943 तक रहे – यह किसी भी वायसराय का भारत में सबसे लंबा कार्यकाल था। भारत छोड़ो आंदोलन (1942) इन्हीं के कार्यकाल में चलाया गया था।

क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच ‘समान प्रतिनिधित्व’ का कोई प्रावधान नहीं था। शेष तीनों – डोमिनियन दर्जा, संविधान निर्मात्री परिषद और किसी सूबे का संघ से बाहर रहने का विकल्प – वास्तव में क्रिप्स प्रस्ताव का हिस्सा थे। अतः विकल्प (c) असत्य है।

महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव को “टूटते हुए बैंक के नाम उत्तर-तिथीय चेक” की संज्ञा दी। इस उपमा से उनका आशय था कि युद्धकाल में जब ब्रिटिश साम्राज्य स्वयं संकट में था, तब युद्ध के बाद डोमिनियन स्टेटस देने का वादा करना – जैसे डूबते बैंक पर भविष्य का चेक काटना – पूरी तरह अर्थहीन है। क्रिप्स मिशन भारत में मार्च-अप्रैल 1942 में तीन सप्ताह तक रहा।

क्रिप्स मिशन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू यह था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के तुरंत बाद भारत संघ की स्थापना करके उसे डोमिनियन का दर्जा दिया जाएगा। विकल्प (a) गलत है क्योंकि प्रांतों को संघ से बाहर रहने का अधिकार था। विकल्प (c) गलत है क्योंकि पूर्ण स्वतंत्रता नहीं, केवल डोमिनियन स्टेटस का वादा था। विकल्प (d) गलत है क्योंकि प्रांतों को अलग संविधान बनाने का अधिकार था।

क्रिप्स मिशन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल की सरकार द्वारा मार्च 1942 में भारत भेजा गया था। सर स्टैफोर्ड क्रिप्स उस समय चर्चिल की राष्ट्रीय सरकार में लॉर्ड प्रिवी सील और संसदीय कार्य मंत्री थे। चर्चिल स्वयं भारत को स्वतंत्रता देने के कट्टर विरोधी थे, इसलिए उन्होंने इस मिशन के प्रस्तावों को जानबूझकर सीमित रखा।