रौलेट एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड MCQ प्रश्न | UPSC

सेडिशन (राजद्रोह) समिति का गठन वर्ष 1917 में न्यायमूर्ति सिडनी रौलेट की अध्यक्षता में हुआ था, और इसी समिति की सिफारिशों के आधार पर रौलेट अधिनियम बनाया गया, इसलिए कथन (1) सही है। गांधीजी ने इस अधिनियम के विरोध में सत्याग्रह सभा का गठन किया और होमरूल आंदोलन से जुड़े लोगों को भी इस अभियान में सक्रिय रूप से शामिल किया, अतः कथन (2) भी सही है। साइमन कमीशन भारत 3 फरवरी 1928 को पहुंचा था, जबकि रौलेट सत्याग्रह 1919 में हुआ था, यानी दोनों घटनाओं के बीच लगभग नौ वर्षों का अंतर है, इसलिए कथन (3) गलत है।

लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916 से 1921 तक भारत के वायसराय रहे, और उन्हीं के शासनकाल में मार्च 1919 में रौलेट एक्ट पारित हुआ। उल्लेखनीय है कि लॉर्ड चेम्सफोर्ड के कार्यकाल में ही मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार (1919) भी लागू हुए, जिसके माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन (Dyarchy) की व्यवस्था शुरू की गई।

गांधीजी का राष्ट्रीय स्तर पर पहला बड़ा आंदोलन रौलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में शुरू किया गया सत्याग्रह था, जिसमें उन्होंने होमरूल लीग, खिलाफत कमेटी और सत्याग्रह सभा- इन तीन राजनीतिक मंचों का सहारा लिया। इससे पहले चंपारन (1917), खेड़ा (1918) और अहमदाबाद मिल हड़ताल (1918) में उनकी भागीदारी क्षेत्रीय स्तर तक सीमित थी।

रौलेट एक्ट के विरोध में आर्य समाज से जुड़े स्वामी श्रद्धानंद ने भू-लगान न देने (नो-रेवेन्यू कैम्पेन) जैसे प्रत्यक्ष असहयोग के उपाय अपनाने का सुझाव दिया था। यह कानून इतना कठोर था कि इसे “बिना वकील, बिना दलील, बिना अपील” का कानून कहा गया।

रौलेट एक्ट के माध्यम से ब्रिटिश सरकार को यह शक्ति मिली कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना खुली अदालती सुनवाई के, संक्षिप्त (समरी) प्रक्रिया द्वारा ही दंडित कर सके और बिना मुकदमा चलाए लंबे समय तक हिरासत में रख सके। यह कानून प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी देश में बढ़ती क्रांतिकारी गतिविधियों, विशेषकर पंजाब और बंगाल में, को दबाने के इरादे से लाया गया था।

रौलेट एक्ट के विरुद्ध जनता में भारी गुस्सा इस कारण फैला क्योंकि इसके तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को संदेह मात्र के आधार पर, बिना खुली अदालती सुनवाई के, अनिश्चितकाल तक जेल में बंद रख सकती थी। इस अधिनियम की पृष्ठभूमि न्यायमूर्ति सिडनी रौलेट की अध्यक्षता वाली समिति की 1918 में दी गई रिपोर्ट से जुड़ी है, जिसका उद्देश्य देश में फैल रही क्रांतिकारी हिंसा पर नियंत्रण करना बताया गया था।

रौलेट एक्ट का मुख्य प्रयोजन देश में फैल रही राष्ट्रवादी और क्रांतिकारी गतिविधियों, खासकर बंगाल और पंजाब में हो रही हिंसक कार्रवाइयों, पर सख्ती से रोक लगाना था। ब्रिटिश सरकार ने इसके लिए मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में विधेयक पारित कराया, जिसे जनता ने “काला कानून” कहकर पुकारा।

रौलेट एक्ट मार्च 1919 में इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल द्वारा पारित किया गया था और उसी वर्ष यह कानून के रूप में लागू हुआ। ध्यान देने योग्य है कि सन् 1909 में मॉर्ले-मिंटो सुधार लाया गया था, सन् 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन और दांडी यात्रा हुई थी, जबकि सन् 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था- इस प्रकार इन वर्षों को रौलेट एक्ट से जोड़ना ऐतिहासिक रूप से गलत होगा।

रौलेट एक्ट लॉर्ड चेम्सफोर्ड के वायसराय काल (1916-1921) में मार्च 1919 में पारित हुआ था। इसी कार्यकाल में मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार भी लाए गए, जिनके अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1919 के माध्यम से प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की गई।

भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने रौलेट एक्ट का तीव्र विरोध इसलिए किया क्योंकि यह कानून किसी भी नागरिक की वैयक्तिक स्वतंत्रता पर बिना न्यायिक प्रक्रिया के सीधा हस्तक्षेप करता था, जिससे यह स्वतंत्रता और न्याय के मौलिक सिद्धांतों के विरुद्ध माना गया। मार्च 1919 में पारित यह विधेयक सरकार को असीमित अधिकार देता था कि वह किसी भी संदिग्ध व्यक्ति को बिना अभियोग और अपील के अवसर के हिरासत में रख सके।

13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जुटी भीड़ का मुख्य उद्देश्य पंजाब के दो प्रमुख जनप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी का विरोध करना था। ये दोनों नेता रौलेट एक्ट विरोधी आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, जिसके चलते ब्रिटिश प्रशासन ने उन्हें निर्वासित कर दिया था।

अनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट, 1919 का आम बोलचाल का नाम रौलेट एक्ट था, जो इसकी सिफारिश करने वाली समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सिडनी रौलेट के नाम पर रखा गया। इस समिति का गठन 1917 में देश में बढ़ रही क्रांतिकारी हिंसा, विशेषकर बंगाल और पंजाब में, की जांच के लिए किया गया था।

जलियांवाला बाग नरसंहार से गहरे आहत होकर रबींद्रनाथ टैगोर ने 30 मई 1919 को ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त ‘नाइटहुड’ की उपाधि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर लौटा दी थी। उन्होंने अपने पत्र में लिखा था कि इस तरह के अमानवीय कृत्य के बाद सम्मान की उपाधियां अपमानजनक प्रतीत होती हैं और वे अपने देशवासियों के साथ ही खड़ा रहना चाहते हैं।

ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड एडवर्ड हैरी डायर का नाम जलियांवाला बाग हत्याकांड से जुड़ा है, जिसने 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में निहत्थी शांतिपूर्ण भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। डायर ने बिना किसी चेतावनी के लगभग दस मिनट तक लगातार फायरिंग कराई और बाग के एकमात्र निकास द्वार को भी सैनिकों से अवरुद्ध कर दिया था, जिससे भागने का कोई रास्ता नहीं बचा।

जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब प्रांत के अमृतसर शहर में 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुआ था। यह स्थान स्वर्ण मंदिर (हरमंदिर साहिब) के निकट स्थित एक बंद मैदान था, जिसमें प्रवेश और निकास के लिए केवल एक संकरा मार्ग था, जिसने नरसंहार के दौरान भीड़ के भागने की संभावना को लगभग समाप्त कर दिया।

वर्ष 1919 भारतीय इतिहास में जलियांवाला बाग त्रासदी के लिए विशेष रूप से याद किया जाता है, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में घटित हुई थी। इसी वर्ष मार्च में रौलेट एक्ट पारित हुआ था और इसके साथ ही मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधारों के आधार पर भारत शासन अधिनियम 1919 भी लाया गया था।

जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के पावन पर्व के दिन हुआ था, जब अमृतसर में जुटी एक शांतिपूर्ण सभा पर जनरल डायर के आदेश पर गोलियां चलाई गईं। बैसाखी का दिन पंजाब में फसल कटाई का त्योहार होने के साथ ही सिख समुदाय के लिए धार्मिक रूप से भी विशेष महत्व रखता है, जिसके कारण उस दिन बाग में सामान्य से अधिक लोग एकत्रित हुए थे।

अमृतसर में जलियांवाला बाग में जुटी विशाल भीड़ का उद्देश्य पंजाब के लोकप्रिय नेताओं डॉ. सैफुद्दीन किचलू और डॉ. सत्यपाल की गिरफ्तारी एवं निर्वासन के विरुद्ध शांतिपूर्ण विरोध दर्ज कराना था। इस सभा पर जनरल आर.ई.एच. डायर के आदेश पर गोलियां चलवाई गईं, जिसमें सरकारी आंकड़ों के अनुसार 379 लोग मारे गए, जबकि गैर-सरकारी अनुमानों में मृतकों की संख्या लगभग 1000 तक बताई जाती है।

जलियांवाला बाग नरसंहार रौलेट सत्याग्रह की पृष्ठभूमि में हुआ था, जो मार्च 1919 में पारित रौलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया गया देशव्यापी आंदोलन था। गांधीजी ने इस सत्याग्रह के लिए होमरूल लीग, खिलाफत कमेटी और स्वयं स्थापित सत्याग्रह सभा का सहयोग लिया था।

जलियांवाला बाग नरसंहार से ठीक पहले की महत्वपूर्ण घटना मार्च 1919 में रौलेट एक्ट का पारित होना था, जिसके विरोध में गांधीजी ने 6 अप्रैल 1919 को अखिल भारतीय हड़ताल का आयोजन किया था। इसी विरोध आंदोलन की कड़ी में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में जनरल डायर ने निहत्थी भीड़ पर नृशंस गोलीबारी कराई।

हंटर आयोग की नियुक्ति 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा की गई थी। इस आयोग ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट सौंपी, जिसमें यह तर्क दिया गया कि चूंकि उपद्रव क्रांति का रूप ले सकते थे, इसलिए मार्शल लॉ का लागू होना और भीड़ पर गोली चलाना उचित कार्रवाई थी, हालांकि आयोग ने जनरल डायर के इस कृत्य को निर्णय की एक भूल भी माना।

पंजाब में हुए अत्याचारों के विरुद्ध रबींद्रनाथ टैगोर ने ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त ‘नाइटहुड’ की उपाधि को 30 मई 1919 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को पत्र लिखकर लौटा दिया था। उन्होंने अपने पत्र में लिखा कि इस तरह के निर्दयतापूर्ण कृत्य के बाद सम्मान चिह्न धारण करना अपमानजनक है और वे अपने देशवासियों के साथ एकजुट होकर खड़ा रहना चाहते हैं।

इन तीन घटनाओं का सही कालानुक्रमिक क्रम यह है कि सबसे पहले 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के डिप्टी कमिश्नर ने डॉ. सत्यपाल और डॉ. सैफुद्दीन किचलू को गिरफ्तार किया, इसके चार दिन बाद 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ, और इसके बाद दिसंबर 1919 में मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अमृतसर अधिवेशन आयोजित हुआ।

जलियांवाला बाग कांड के विरोध में रबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी ‘सर’ (नाइटहुड) की उपाधि त्याग दी थी, जो उन्हें 1915 में ब्रिटिश सरकार ने प्रदान की थी। टैगोर ने 30 मई 1919 को वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड को एक पत्र लिखकर यह उपाधि लौटाई और इसे अपने देशवासियों के साथ नैतिक एकजुटता प्रदर्शित करने का माध्यम बताया।

रबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की पदवी जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में जनरल डायर के आदेश पर निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी के रूप में घटित हुआ था। ध्यान देने योग्य है कि बंगाल विभाजन वर्ष 1905 में, 1910 का प्रेस एक्ट उसी वर्ष में और नमक कानून के विरुद्ध आंदोलन (दांडी यात्रा) वर्ष 1930 में हुआ था, इस तरह ये सभी घटनाएं समयक्रम में जलियांवाला बाग से भिन्न हैं।

जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद की अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था, जबकि रबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटाकर अलग ढंग से अपना विरोध दर्ज कराया था। शंकरन नायर एक प्रतिष्ठित न्यायविद् और राजनीतिज्ञ थे, जिन्होंने आगे चलकर अपनी पुस्तक में पंजाब में हुए दमन की कड़ी आलोचना भी की।

जलियांवाला बाग हत्याकांड (13 अप्रैल 1919) के विरोध स्वरूप शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारी परिषद से अपनी सदस्यता त्याग दी थी, जो उस समय एकमात्र भारतीय सदस्य के रूप में इस परिषद में शामिल थे। उनके इस्तीफे के समानांतर रबींद्रनाथ टैगोर ने भी ब्रिटिश सरकार द्वारा प्रदत्त ‘नाइट’ या ‘सर’ की उपाधि लौटा दी थी, जो उन्हें 1915 में प्रदान की गई थी।

अभिकथन (a) सही है कि रबींद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी, परंतु कारण (R) गलत है क्योंकि टैगोर ने यह उपाधि 30 मई 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में लौटाई थी, जबकि असहयोग आंदोलन की शुरुआत इसके लगभग एक वर्ष बाद, सितंबर 1920 में हुई थी। इस तरह उपाधि त्यागने का कारण असहयोग आंदोलन में भागीदारी नहीं, बल्कि पंजाब में हुए ब्रिटिश दमन के प्रति गहरा क्षोभ और नैतिक विरोध था।

रबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में त्यागी थी, जो 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर में हुआ था, जबकि सविनय अवज्ञा आंदोलन (1930), भगत सिंह की फांसी (1931) और चौरी-चौरा की घटना (1922) सभी इसके बाद की घटनाएं हैं और इनका टैगोर के इस कृत्य से कोई सीधा संबंध नहीं है। टैगोर ने 30 मई 1919 को वायसराय को लिखे अपने पत्र में पंजाब में हुए अत्याचारों के प्रति अपनी गहरी वेदना और असहमति व्यक्त की थी।

रबींद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जलियांवाला बाग जनसंहार के विरोध में त्यागी थी, जबकि रौलेट एक्ट (मार्च 1919), साइमन कमीशन (1928) और क्रिप्स मिशन (1942) इस घटना से अलग समय की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं हैं। टैगोर का यह कदम 30 मई 1919 को आया, यानी नरसंहार के लगभग छह सप्ताह बाद, जब उन्हें पंजाब में हुए अत्याचारों की पूरी जानकारी प्राप्त हो गई थी।

मार्च 1919 में पारित रौलेट एक्ट के कारण ही देशभर में व्यापक सार्वजनिक रोष फैला, जिसके विरोध में महात्मा गांधी के आह्वान पर पंजाब समेत पूरे देश में विरोध-प्रदर्शन हुए, और इसी विरोध की कड़ी में 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में ब्रिटिश सेना द्वारा निहत्थी भीड़ पर गोलीबारी कराई गई। रौलेट एक्ट के तहत सरकार किसी भी व्यक्ति को बिना खुली अदालती सुनवाई के अनिश्चितकाल तक हिरासत में रख सकती थी, जिससे यह कानून “बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील” के नाम से बदनाम हुआ।

13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में आयोजित एक सभा के दौरान क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर रहे सर माइकल ओ’डायर को गोली मारकर हत्या कर दी थी, जो उस नरसंहार के लगभग 21 वर्ष बाद लिया गया प्रतिशोध था। ऊधम सिंह को इस हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया और जुलाई 1940 में उन्हें फांसी की सजा दी गई।

13 अप्रैल 1919 को बैसाखी के दिन हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड (1916-1921) थे, जिनके ही कार्यकाल में मार्च 1919 में रौलेट एक्ट और भारत शासन अधिनियम 1919 (मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार) भी लागू हुए थे। ध्यान देने योग्य है कि लॉर्ड डलहौजी (1848-1856) और लॉर्ड कैनिंग (1856-1862) उन्नीसवीं सदी के मध्य के गवर्नर-जनरल/वायसराय थे, जबकि लॉर्ड मिंटो II (1905-1910) बीसवीं सदी की शुरुआत में वायसराय रहे- ये सभी जलियांवाला बाग की घटना से कई दशक पहले के हैं।

ऊधम सिंह ने 13 मार्च 1940 को लंदन के कैक्सटन हॉल में सर माइकल ओ’डायर की हत्या की थी, जो जलियांवाला बाग नरसंहार के समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कार्यरत थे और जिन्हें उस दमनकारी कार्रवाई का प्रमुख जिम्मेदार माना जाता है। ध्यान देने योग्य है कि गोली चलाने का प्रत्यक्ष आदेश जनरल आर.ई.एच. डायर ने दिया था, परंतु ऊधम सिंह ने माइकल ओ’डायर को इसके लिए नैतिक और प्रशासनिक रूप से जिम्मेदार मानकर उन्हें निशाना बनाया।

पंजाब के क्रांतिकारी ऊधम सिंह ने मार्च 1940 में जलियांवाला बाग नरसंहार का बदला लेने के उद्देश्य से लंदन में सर माइकल ओ’डायर की हत्या कर दी थी, जो उस समय पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर कार्यरत थे और जिन्होंने मार्शल लॉ लागू कर पंजाब में कठोर दमन की नीति अपनाई थी। इस हत्या के लिए ऊधम सिंह को गिरफ्तार किया गया और मुकदमे के बाद उन्हें मृत्युदंड दिया गया।

तत्कालीन भारत सचिव एडविन मॉन्टेग्यू ने 13 अप्रैल 1919 को घटित जलियांवाला बाग नरसंहार को ‘निवारक हत्या’ की संज्ञा दी थी, जो इस बात को इंगित करता था कि यह कार्रवाई आवश्यकता से कहीं अधिक कठोर और अनुपातहीन थी। इसके समानांतर ईसाई मिशनरी और गांधीजी के मित्र दीनबंधु सी.एफ. एंड्रयूज ने इस घटना को जान-बूझकर की गई क्रूर हत्या बताया था।

जलियांवाला बाग नरसंहार की जांच के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा गठित समिति की रिपोर्ट का प्रारूप तैयार करने का दायित्व महात्मा गांधी को सौंपा गया था, जो हंटर कमीशन की सरकारी रिपोर्ट के समानांतर एक स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच प्रस्तुत करने के उद्देश्य से बनाई गई थी। इस समिति में मोतीलाल नेहरू, सी.आर. दास और अन्य वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी शामिल थे।