ब्रिटिश भारत के प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम

प्रस्तावना एवं पृष्ठभूमि

19वीं एवं 20वीं शताब्दी के दौरान भारतीय समाज अनेक सामाजिक कुरीतियों जैसे सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा उत्पीड़न, कन्या शिक्षा का अभाव, जाति-भेद तथा अस्पृश्यता जैसी समस्याओं से ग्रस्त था।

इन कुरीतियों के उन्मूलन के लिए भारतीय समाज सुधारकों ने व्यापक जनजागरण किया तथा ब्रिटिश सरकार पर आवश्यक सामाजिक सुधार कानून बनाने का दबाव डाला।

फलस्वरूप ब्रिटिश शासनकाल में समय-समय पर अनेक सामाजिक सुधार अधिनियम पारित किए गए। इन अधिनियमों का उद्देश्य महिलाओं की स्थिति में सुधार, सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन, शिक्षा का प्रसार तथा समाज में समानता एवं न्याय की भावना को प्रोत्साहित करना था। यद्यपि इन कानूनों का तत्काल व्यापक प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी इन्होंने आधुनिक भारतीय समाज के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

सती प्रथा उन्मूलन विनियम (1829)

➣ सती प्रथा उन्मूलन विनियम, 1829 ब्रिटिश भारत का पहला प्रमुख सामाजिक सुधार कानून था, जिसके द्वारा सती प्रथा को अवैध एवं दंडनीय अपराध घोषित किया गया।

➣ यह विनियम 4 दिसंबर, 1829 को तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड विलियम बैंटिक द्वारा Regulation XVII of 1829 के रूप में लागू किया गया। प्रारम्भ में यह बंगाल प्रेसीडेंसी में लागू हुआ तथा बाद में 1830 ई. में मद्रास एवं बम्बई प्रेसीडेंसी तक विस्तारित कर दिया गया।

➣ इस कानून को लागू कराने में राजा राममोहन राय की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रही। वहीं राधाकांत देव के नेतृत्व में स्थापित धर्म सभा, अनेक रूढ़िवादी जमींदारों, उच्चवर्णीय हिन्दुओं तथा परंपरावादी नेताओं ने इसका विरोध किया, किन्तु प्रिवी काउंसिल ने इस विनियम को वैध ठहराया।

प्रमुख प्रावधान

• सती प्रथा को पूर्णतः अवैध एवं दंडनीय अपराध घोषित किया गया।
• किसी महिला को सती होने के लिए बाध्य करना, सहायता देना, प्रेरित करना अथवा सती का आयोजन करना हत्या के समान अपराध माना गया।
• दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोर दंड एवं न्यायिक कार्रवाई का प्रावधान किया गया।
• स्थानीय प्रशासन को सती की घटनाओं को रोकने तथा दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Regulation XVII of 1829
• पारित तिथि – 4 दिसंबर, 1829
• गवर्नर-जनरल – लॉर्ड विलियम बैंटिक
• प्रमुख समाज सुधारक – राजा राममोहन राय
• प्रारम्भिक लागू क्षेत्र – बंगाल प्रेसीडेंसी
• 1830 ई. में इसका विस्तार मद्रास एवं बम्बई प्रेसीडेंसी तक किया गया।
• इसे ब्रिटिश भारत का पहला प्रमुख सामाजिक सुधार कानून माना जाता है।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	सती प्रथा उन्मूलन विनियम, 1829
आधिकारिक नाम	Regulation XVII of 1829
पारित तिथि	4 दिसंबर, 1829
गवर्नर-जनरल	लॉर्ड विलियम बैंटिक
प्रमुख समाज सुधारक	राजा राममोहन राय
मुख्य उद्देश्य	सती प्रथा को अवैध एवं दंडनीय अपराध घोषित करना।

जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम (1850)

➣ जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850, जिसे Lex Loci Act, 1850 भी कहा जाता है, का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि धर्म परिवर्तन करने अथवा जाति से बहिष्कृत होने के कारण किसी व्यक्ति को उसकी पैतृक संपत्ति, उत्तराधिकार एवं नागरिक अधिकारों से वंचित न किया जाए।

➣ यह अधिनियम 11 अप्रैल, 1850 को लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में पारित किया गया। इसने धार्मिक आधार पर होने वाले संपत्ति संबंधी भेदभाव को कानूनी संरक्षण देने से इंकार किया।

➣ इस अधिनियम का समर्थन उदारवादी समाज सुधारकों एवं ईसाई मिशनरियों ने किया, जबकि रूढ़िवादी हिन्दू समाज एवं परंपरावादी नेताओं ने इसे हिन्दू व्यक्तिगत कानूनों तथा धार्मिक परंपराओं में हस्तक्षेप बताते हुए विरोध किया।

प्रमुख प्रावधान

• धर्म परिवर्तन अथवा जाति से बहिष्कृत होने के आधार पर किसी व्यक्ति को पैतृक संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता।
• किसी व्यक्ति के नागरिक अधिकार केवल उसके धर्म या जातिगत स्थिति के आधार पर समाप्त नहीं किए जा सकते।
• धार्मिक आधार पर होने वाले संपत्ति संबंधी भेदभाव को कानूनी मान्यता नहीं दी गई।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• इस अधिनियम को Lex Loci Act, 1850 के नाम से भी जाना जाता है।
• पारित तिथि – 11 अप्रैल, 1850
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल – लॉर्ड डलहौजी
• इसका मुख्य उद्देश्य धर्म परिवर्तन या जाति से बहिष्कार के आधार पर उत्तराधिकार एवं संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करना था।
• इस अधिनियम ने यह सिद्धांत स्थापित किया कि धार्मिक पहचान बदलने मात्र से नागरिक अधिकार समाप्त नहीं होते।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850
अन्य नाम	Lex Loci Act, 1850
पारित तिथि	11 अप्रैल, 1850
गवर्नर-जनरल	लॉर्ड डलहौजी
मुख्य उद्देश्य	धर्म परिवर्तन अथवा जाति से बहिष्कार के आधार पर संपत्ति एवं उत्तराधिकार के अधिकारों की रक्षा करना।

हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856)

➣ हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 ब्रिटिश भारत का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून था, जिसके द्वारा हिन्दू विधवाओं को पुनर्विवाह करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया। इस अधिनियम ने विधवा पुनर्विवाह को सामाजिक एवं कानूनी मान्यता दी।

➣ यह अधिनियम 26 जुलाई, 1856 को Act XV of 1856 के रूप में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में पारित किया गया। यद्यपि इसकी पहल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी, किन्तु इसे अंतिम रूप देकर लागू लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में किया गया।

➣ इस कानून को लागू कराने में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की भूमिका सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण रही। वहीं राधाकांत देव सहित अनेक रूढ़िवादी हिन्दू नेताओं एवं परंपरावादी पंडितों ने इसका विरोध करते हुए सरकार को बड़ी संख्या में प्रतियाचिकाएँ भेजीं।

प्रमुख प्रावधान

• हिन्दू विधवाओं को कानूनी रूप से पुनर्विवाह करने का अधिकार प्रदान किया गया।
• विधवा के पुनर्विवाह को वैध विवाह माना गया तथा उससे उत्पन्न संतान को वैध संतान का दर्जा दिया गया।
• पुनर्विवाह करने पर विधवा सामान्यतः अपने दिवंगत पति की संपत्ति पर प्राप्त अधिकार खो देती थी, जब तक कि वसीयत या किसी विशेष प्रावधान में अन्यथा न कहा गया हो।
• विधवा पुनर्विवाह को अपराध अथवा धार्मिक उल्लंघन मानने वाली परंपराओं को कानूनी मान्यता नहीं दी गई।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Act XV of 1856
• पारित तिथि – 26 जुलाई, 1856
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल – लॉर्ड कैनिंग
• इस कानून की पहल लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुई थी।
• 7 दिसंबर, 1856 को कलकत्ता में इस अधिनियम के अंतर्गत पहला चर्चित हिन्दू विधवा पुनर्विवाह सम्पन्न हुआ, जिसे ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का संरक्षण प्राप्त था।
• पुनर्विवाह करने पर विधवा सामान्यतः अपने दिवंगत पति की संपत्ति पर पूर्व अधिकार खो देती थी।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
आधिकारिक नाम	Act XV of 1856
पारित तिथि	26 जुलाई, 1856
गवर्नर-जनरल	लॉर्ड कैनिंग
प्रमुख समाज सुधारक	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर
मुख्य उद्देश्य	हिन्दू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान करना।

विशेष विवाह अधिनियम (1872)

➣ विशेष विवाह अधिनियम, 1872 ब्रिटिश भारत का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून था, जिसका उद्देश्य विभिन्न जातियों एवं समुदायों के व्यक्तियों को सिविल (नागरिक) विवाह की कानूनी सुविधा प्रदान करना था।

➣ यह अधिनियम Act III of 1872 के रूप में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड नॉर्थब्रुक के शासनकाल में पारित किया गया। इसने पहली बार वैधानिक रूप से विवाह की न्यूनतम आयु एवं अन्य आवश्यक शर्तों का प्रावधान किया तथा सिविल विवाह की व्यवस्था उपलब्ध कराई।

➣ इस अधिनियम की पृष्ठभूमि तैयार करने में केशवचन्द्र सेन, ब्रह्म समाज तथा अन्य उदारवादी समाज सुधारकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

➣ वहीं रूढ़िवादी हिन्दू एवं मुस्लिम समाज ने इसका विरोध किया, क्योंकि अधिनियम के अंतर्गत विवाह करने वाले व्यक्तियों को यह घोषणा करनी पड़ती थी कि वे किसी मान्यता प्राप्त संगठित धर्म का पालन नहीं करते।

प्रमुख प्रावधान

• विभिन्न जातियों एवं समुदायों के व्यक्तियों को सिविल (नागरिक) विवाह करने का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।
• विवाह का पंजीकरण अनिवार्य किया गया।
• विवाह के लिए न्यूनतम आयु एवं अन्य कानूनी शर्तों का प्रावधान किया गया।
• विवाह करने वाले पक्षों को यह घोषणा करनी होती थी कि वे किसी मान्यता प्राप्त संगठित धर्म का पालन नहीं करते।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Act III of 1872
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल – लॉर्ड नॉर्थब्रुक
• यह अधिनियम मुख्यतः सिविल (नागरिक) विवाह से संबंधित था।
• धार्मिक घोषणा संबंधी शर्त इस अधिनियम की सबसे विवादास्पद विशेषता थी।
• इसी कारण यह अधिनियम व्यवहार में सीमित रूप से सफल रहा।
• स्वतंत्र भारत में इसे अधिक उदार प्रावधानों वाले विशेष विवाह अधिनियम, 1954 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	विशेष विवाह अधिनियम, 1872
आधिकारिक नाम	Act III of 1872
गवर्नर-जनरल	लॉर्ड नॉर्थब्रुक
प्रमुख समाज सुधारक	केशवचन्द्र सेन एवं ब्रह्म समाज
मुख्य उद्देश्य	सिविल (नागरिक) विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करना।

सहमति आयु अधिनियम (1891)

➣ सहमति आयु अधिनियम, 1891 का उद्देश्य अल्पायु बालिकाओं को यौन शोषण एवं वैवाहिक हिंसा से कानूनी संरक्षण प्रदान करना था। इसके द्वारा भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 375 में संशोधन कर पत्नी के साथ वैध यौन संबंध हेतु न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई।

➣ यह अधिनियम Act X of 1891 के रूप में 19 मार्च, 1891 को तत्कालीन गवर्नर-जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में पारित किया गया। यह कानून बाल विवाह को समाप्त करने के लिए नहीं, बल्कि अल्पायु पत्नियों को कानूनी संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया था।

➣ फूलमणि दासी प्रकरण (1889), रुख्माबाई प्रकरण तथा बी. एम. मालाबारी, महादेव गोविन्द रानाडे एवं पंडिता रमाबाई जैसे समाज सुधारकों के प्रयासों ने इस कानून के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया।

➣ वहीं रूढ़िवादी हिन्दू समाज एवं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने औपनिवेशिक सरकार द्वारा सामाजिक मामलों में हस्तक्षेप का विरोध किया।

प्रमुख प्रावधान

• भारतीय दण्ड संहिता (IPC) की धारा 375 में संशोधन किया गया।
• पत्नी के साथ वैध यौन संबंध हेतु न्यूनतम आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई।
• यदि पत्नी की आयु 12 वर्ष से कम हो, तो उसकी सहमति अथवा विवाह की स्थिति में भी शारीरिक संबंध बलात्कार (Rape) माना जाएगा।
• इस अधिनियम ने बाल विवाह को अवैध घोषित नहीं किया, बल्कि केवल सहवास की न्यूनतम आयु में वृद्धि की।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Act X of 1891
• पारित तिथि – 19 मार्च, 1891
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल एवं वायसराय – लॉर्ड लैंसडाउन
• फूलमणि दासी प्रकरण (1889) इस कानून के निर्माण का सबसे प्रमुख कारण माना जाता है।
• रुख्माबाई प्रकरण ने भी बाल विवाह एवं स्त्री अधिकारों पर राष्ट्रीय बहस को गति दी।
• यह अधिनियम बाल विवाह को समाप्त नहीं करता था, बल्कि केवल सहवास की न्यूनतम आयु बढ़ाता था।
• आगे चलकर बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम, 1929 के लिए इसने आधार तैयार किया।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	सहमति आयु अधिनियम, 1891
आधिकारिक नाम	Act X of 1891
पारित तिथि	19 मार्च, 1891
गवर्नर-जनरल एवं वायसराय	लॉर्ड लैंसडाउन
मुख्य उद्देश्य	अल्पायु बालिकाओं को वैवाहिक यौन शोषण से कानूनी संरक्षण प्रदान करना।

बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम (1929)

➣ बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 1929, जिसे लोकप्रिय रूप से शारदा अधिनियम (Sharda Act) कहा जाता है, ब्रिटिश भारत का एक महत्त्वपूर्ण सामाजिक सुधार कानून था। इसका उद्देश्य बाल विवाह पर रोक लगाना तथा विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना था।

➣ यह अधिनियम Act XIX of 1929 के रूप में 28 सितम्बर, 1929 को तत्कालीन गवर्नर-जनरल एवं वायसराय लॉर्ड इरविन के शासनकाल में पारित हुआ तथा 1 अप्रैल, 1930 से लागू किया गया।

➣ इस अधिनियम के प्रस्तावक राय हरबिलास शारदा थे, जिनके नाम पर इसे शारदा अधिनियम कहा जाता है। ऑल इंडिया विमेन्स कॉन्फ्रेंस (AIWC), महिला भारतीय संघ (WIA) तथा अन्य महिला संगठनों ने इसका समर्थन किया, जबकि रूढ़िवादी वर्ग ने इसे धार्मिक परंपराओं एवं व्यक्तिगत कानूनों में हस्तक्षेप बताते हुए इसका विरोध किया।

प्रमुख प्रावधान

• विवाह के लिए न्यूनतम आयु पुरुष 18 वर्ष तथा महिला 14 वर्ष निर्धारित की गई।
• बाल विवाह कराने वाले अभिभावकों, वर, पुरोहित तथा अन्य संबंधित व्यक्तियों के लिए दण्ड का प्रावधान किया गया।
• इस अधिनियम का उद्देश्य बाल विवाह को रोकना (Restrain) था, न कि पहले से सम्पन्न बाल विवाह को स्वतः अवैध घोषित करना।
• अधिनियम के उल्लंघन पर कारावास एवं जुर्माने का प्रावधान किया गया।
• यह अधिनियम सम्पूर्ण ब्रिटिश भारत में सभी समुदायों पर समान रूप से लागू था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Act XIX of 1929
• पारित तिथि – 28 सितम्बर, 1929
• लागू होने की तिथि – 1 अप्रैल, 1930
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल एवं वायसराय – लॉर्ड इरविन
• यह अधिनियम सभी समुदायों के लिए विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने वाला पहला व्यापक कानून था।
• इसका नाम इसके प्रस्तावक राय हरबिलास शारदा के नाम पर शारदा अधिनियम रखा गया।
• 1949 के संशोधन द्वारा लड़कियों की विवाह आयु 14 से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी गई।
• 1978 के संशोधन द्वारा विवाह की न्यूनतम आयु पुरुष 21 वर्ष तथा महिला 18 वर्ष निर्धारित की गई।
• बाद में इस अधिनियम का स्थान बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम, 2006 ने ले लिया।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम, 1929
आधिकारिक नाम	Act XIX of 1929
पारित तिथि	28 सितम्बर, 1929
लागू होने की तिथि	1 अप्रैल, 1930
गवर्नर-जनरल एवं वायसराय	लॉर्ड इरविन
मुख्य उद्देश्य	बाल विवाह पर रोक लगाना तथा विवाह के लिए न्यूनतम आयु निर्धारित करना।

हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम (1937)

➣ हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937 का उद्देश्य हिन्दू विधवाओं को पति की संपत्ति में कानूनी उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करना था। इस अधिनियम द्वारा पहली बार हिन्दू विधवा को अपने पति की संपत्ति में व्यापक वैधानिक उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए गए, यद्यपि यह अधिकार सीमित स्वामित्व तक ही सीमित था।

➣ यह अधिनियम Act XVIII of 1937 के रूप में तत्कालीन गवर्नर-जनरल एवं वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो के शासनकाल में पारित किया गया। इसका उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था, न कि उन्हें पुरुषों के समान पूर्ण संपत्ति अधिकार देना।

➣ इस अधिनियम के निर्माण में अखिल भारतीय महिला सम्मेलन (AIWC) तथा अन्य महिला संगठनों ने महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई। वहीं रूढ़िवादी वर्ग ने इसे हिन्दू उत्तराधिकार परंपराओं में हस्तक्षेप बताया, जबकि महिला अधिकार समर्थकों ने सीमित स्वामित्व के प्रावधान की आलोचना की।

प्रमुख प्रावधान

• हिन्दू विधवा को अपने मृत पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का कानूनी अधिकार प्रदान किया गया।
• संयुक्त हिन्दू परिवार की संपत्ति में भी विधवा को अपने पति के समान हित प्राप्त करने का अधिकार दिया गया।
• विधवा को प्राप्त संपत्ति पर सीमित स्वामित्व प्राप्त होता था; उसे सामान्यतः संपत्ति का पूर्ण स्वामित्व प्राप्त नहीं था।
• इस अधिनियम का उद्देश्य विधवाओं को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना था।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Act XVIII of 1937
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल एवं वायसराय – लॉर्ड लिनलिथगो
• इस अधिनियम द्वारा पहली बार हिन्दू विधवा को पति की संपत्ति में व्यापक वैधानिक उत्तराधिकार अधिकार प्रदान किए गए।
• अधिनियम के अंतर्गत विधवा को सीमित स्वामित्व प्राप्त होता था, पूर्ण स्वामित्व नहीं।
• हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, 1956 द्वारा महिलाओं को अधिक व्यापक अधिकार प्रदान किए गए तथा धारा 14 के माध्यम से अधिकांश मामलों में सीमित स्वामित्व को पूर्ण स्वामित्व में परिवर्तित कर दिया गया।
• हिन्दू उत्तराधिकार (संशोधन) अधिनियम, 2005 द्वारा पुत्रियों को भी पैतृक संपत्ति में पुत्रों के समान सह-अधिकार प्रदान किए गए।

तथ्य	विवरण
अधिनियम	हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937
आधिकारिक नाम	Act XVIII of 1937
गवर्नर-जनरल एवं वायसराय	लॉर्ड लिनलिथगो
मुख्य उद्देश्य	हिन्दू विधवाओं को पति की संपत्ति में उत्तराधिकार अधिकार प्रदान करना।
मुख्य विशेषता	सीमित स्वामित्व (Limited Estate) के आधार पर संपत्ति का अधिकार।

दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम (1843)

➣ दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, 1843 का उद्देश्य दास प्रथा (Slavery) को कानूनी संरक्षण से वंचित करना तथा दासों के क्रय-विक्रय एवं दासता संबंधी अधिकारों की न्यायिक मान्यता समाप्त करना था।

➣ यह अधिनियम Act V of 1843 के रूप में तत्कालीन गवर्नर-जनरल लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में पारित किया गया। इसने न्यायालयों एवं सरकारी अधिकारियों को दासता संबंधी किसी भी अधिकार या दावे को लागू करने से रोक दिया।

➣ यह अधिनियम मुख्यतः ब्रिटिश सरकार की पहल पर पारित किया गया। मानवतावादी विचारधारा, ईसाई मिशनरियों तथा ब्रिटिश उदारवादियों ने इसका समर्थन किया, जबकि कुछ परंपरावादी वर्गों ने इसे स्थानीय सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में हस्तक्षेप बताते हुए इसका विरोध किया।

प्रमुख प्रावधान

• दासों के क्रय-विक्रय को कानूनी संरक्षण से वंचित कर दिया गया।
• न्यायालयों को दासता से संबंधित किसी भी अधिकार अथवा दावे को मान्यता देने से रोक दिया गया।
• किसी व्यक्ति को दास होने के आधार पर उसकी संपत्ति अथवा सेवाओं पर अधिकार स्थापित करने का कानूनी अधिकार समाप्त कर दिया गया।
• सरकारी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे दासता से जुड़े किसी भी दावे अथवा अनुबंध को लागू न करें।
• इस अधिनियम ने दासता संबंधी अधिकारों की न्यायिक मान्यता समाप्त कर दी।

महत्त्वपूर्ण तथ्य

• आधिकारिक नाम – Act V of 1843
• तत्कालीन गवर्नर-जनरल – लॉर्ड एलेनबरो
• यह अधिनियम 1833 के ब्रिटिश Slavery Abolition Act से प्रेरित था।
• इस अधिनियम ने दासता संबंधी अधिकारों की न्यायिक मान्यता समाप्त की, न कि दास प्रथा को सीधे अवैध घोषित किया।
• इसके बाद भी कुछ क्षेत्रों में बंधुआ श्रम एवं श्रमिकों का शोषण अन्य रूपों में जारी रहा।
• स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा मानव तस्करी, बेगार एवं बंधुआ श्रम पर स्पष्ट प्रतिबंध लगाया गया।

भारत में दास प्रथा का विकास एवं उन्मूलन

भारतीय समाज में दास प्रथा का अस्तित्व प्राचीन काल से ही विभिन्न रूपों में विद्यमान था। युद्धबंदियों, ऋणग्रस्त व्यक्तियों, अपराधियों तथा आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दास बनाया जाता था। यद्यपि भारतीय दास प्रथा यूरोप एवं अमेरिका की दास व्यवस्था जितनी व्यापक एवं कठोर नहीं थी, फिर भी समाज के अनेक भागों में इसका प्रचलन था।

मौर्य काल में कौटिल्य के अर्थशास्त्र तथा अन्य समकालीन स्रोतों में दासों (दास एवं दासी) का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार गुप्त काल में भी दास प्रथा के प्रमाण प्राप्त होते हैं। इस काल में दास मुख्यतः घरेलू कार्यों, कृषि तथा व्यक्तिगत सेवाओं में लगाए जाते थे।

18वीं एवं 19वीं शताब्दी में यूरोप में मानवतावादी विचारधारा के प्रसार के साथ दास प्रथा के विरोध का आंदोलन तेज हुआ। भारत में भी इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने की मांग उठने लगी। 1823 ई. में ब्रिटिश सांसद एवं समाज सुधारक लिस्टर स्टैनहोप ने ड्यूक ऑफ ग्लॉस्टर से भारत में प्रचलित दास प्रथा के उन्मूलन हेतु प्रभावी कदम उठाने का अनुरोध किया।

ब्रिटिश संसद ने Slavery Abolition Act, 1833 पारित कर ब्रिटिश साम्राज्य के अधिकांश भागों में दास प्रथा समाप्त करने का निर्णय लिया। यद्यपि यह अधिनियम भारत पर सीधे लागू नहीं हुआ, लेकिन इससे भारत में दास प्रथा समाप्त करने का मार्ग प्रशस्त हुआ।

इसके पश्चात लॉर्ड एलेनबरो के शासनकाल में Indian Slavery Act, 1843 (Act V of 1843) पारित किया गया। इस अधिनियम द्वारा दास प्रथा के कानूनी आधार को समाप्त कर दिया गया। न्यायालयों को दासता संबंधी किसी भी अधिकार अथवा दावे को मान्यता देने से रोक दिया गया तथा दासों के क्रय-विक्रय एवं दासता से जुड़े कानूनी अधिकार समाप्त कर दिए गए।

भारतीय दण्ड संहिता (IPC), 1860 की धारा 370 के अंतर्गत दासों के क्रय-विक्रय तथा मानव व्यापार को दंडनीय अपराध घोषित किया गया, जिससे दासता के विरुद्ध कानूनी व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ हुई।

स्वतंत्र भारत में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 द्वारा मानव तस्करी, बेगार एवं बंधुआ श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया। इस प्रकार दासता के सभी रूपों को संवैधानिक रूप से समाप्त कर दिया गया।

▪ प्राचीन भारत में दास प्रथा के प्रमाण मौर्य काल एवं गुप्त काल से प्राप्त होते हैं।
▪ 1823 ई. में लिस्टर स्टैनहोप ने भारत में दास प्रथा समाप्त करने की मांग उठाई।
▪ Slavery Abolition Act, 1833 ने ब्रिटिश साम्राज्य में दास प्रथा उन्मूलन की दिशा में महत्त्वपूर्ण कदम उठाया।
▪ Indian Slavery Act, 1843 (Act V of 1843) ने भारत में दास प्रथा के कानूनी आधार को समाप्त कर दिया।
▪ IPC, 1860 की धारा 370 तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 ने दासता एवं मानव तस्करी के विरुद्ध कानूनी संरक्षण प्रदान किया।

नरबलि प्रथा का उन्मूलन

भारतीय समाज के कुछ जनजातीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में प्राचीन काल से नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। यह प्रथा विशेष रूप से उड़ीसा (वर्तमान ओडिशा) तथा उससे लगे क्षेत्रों में निवास करने वाली खोंड जनजाति के कुछ समूहों में प्रचलित थी। इन समुदायों में धार्मिक आस्था एवं अच्छी फसल की कामना से मेरिया बलि के रूप में मानव बलि दी जाती थी।

ब्रिटिश शासनकाल में इस अमानवीय प्रथा को समाप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया गया। लॉर्ड हार्डिंग प्रथम (1844–1848) के शासनकाल में सरकार ने इस प्रथा के उन्मूलन को प्राथमिकता दी। इसके लिए पहले मेजर एस. सी. मैकफर्सन तथा बाद में कैप्टन जॉन कैम्पबेल को विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया।

इन अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का व्यापक दौरा किया, जनजातीय मुखियाओं से संवाद स्थापित किया तथा बलि के लिए रखे गए अनेक व्यक्तियों को मुक्त कराया। साथ ही, स्थानीय लोगों को समझाकर एवं प्रशासनिक कार्रवाई के माध्यम से इस कुप्रथा को समाप्त करने का प्रयास किया गया।

लगातार सरकारी अभियानों एवं प्रशासनिक कठोरता के परिणामस्वरूप 1844–45 ई. तक नरबलि की प्रथा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया और अगले कुछ वर्षों में यह प्रथा लगभग समाप्त हो गई।

इतिहासकारों के अनुसार नरबलि प्रथा का उन्मूलन केवल प्रशासनिक दमन का परिणाम नहीं था, बल्कि जनजातीय समाज में धीरे-धीरे आई सामाजिक जागरूकता एवं वैकल्पिक धार्मिक मान्यताओं के प्रसार ने भी इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

▪ नरबलि प्रथा विशेष रूप से उड़ीसा की खोंड (Khond) जनजाति में मेरिया बलि के रूप में प्रचलित थी।
▪ इस प्रथा के उन्मूलन का श्रेय मुख्यतः लॉर्ड हार्डिंग प्रथम को दिया जाता है।
▪ इस अभियान का नेतृत्व मेजर एस. सी. मैकफर्सन तथा बाद में कैप्टन जॉन कैम्पबेल ने किया।
▪ 1844–45 ई. तक इस कुप्रथा पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित कर लिया गया था।

प्रमुख समाज सुधारकों का विधायी योगदान

ब्रिटिश भारत में सामाजिक सुधार संबंधी अधिकांश कानून ब्रिटिश सरकार द्वारा पारित किए गए, किन्तु इन कानूनों की पृष्ठभूमि तैयार करने, जनमत बनाने तथा सरकार पर सुधारात्मक कदम उठाने के लिए दबाव डालने में भारतीय समाज सुधारकों की अत्यंत महत्त्वपूर्ण भूमिका रही।

उन्होंने सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लेखन, जनजागरण, याचिकाओं, सामाजिक आंदोलनों एवं विधायी प्रयासों के माध्यम से महिलाओं, वंचित वर्गों तथा समाज के कमजोर वर्गों के अधिकारों की रक्षा का मार्ग प्रशस्त किया। नीचे प्रमुख समाज सुधारकों एवं उनके विधायी योगदान का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत है।

समाज सुधारक	प्रमुख विधायी योगदान
राजा राममोहन राय	▪ सती प्रथा उन्मूलन विनियम, 1829 के प्रमुख प्रेरणास्रोत। ▪ सती प्रथा के विरोध में लेख, याचिकाएँ एवं जनमत तैयार किया। ▪ लॉर्ड विलियम बैंटिक को सती प्रथा समाप्त करने हेतु प्रेरित किया।
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर	▪ हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856 के निर्माण में सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण भूमिका। ▪ विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में व्यापक हस्ताक्षर अभियान एवं याचिकाएँ प्रस्तुत कीं। ▪ बाल विवाह एवं बहुविवाह का विरोध किया।
बी. एम. मालाबारी (बेहरामजी मलबारी)	▪ सहमति आयु अधिनियम, 1891 के प्रमुख प्रेरक। ▪ “Notes on Infant Marriage and Enforced Widowhood” के माध्यम से बाल विवाह एवं अल्पायु सहवास के विरुद्ध जनमत तैयार किया। ▪ सरकार को कई ज्ञापन प्रस्तुत कर कानून बनाने की मांग की।
राय हरबिलास शारदा	▪ बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम, 1929 के प्रस्तावक। ▪ केंद्रीय विधान परिषद् में बाल विवाह रोकने हेतु विधेयक प्रस्तुत किया। ▪ विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करने के पक्षधर रहे।
महर्षि धोंडो केशव कर्वे	▪ विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा एवं महिला अधिकारों के प्रबल समर्थक। ▪ उनके सामाजिक कार्यों ने महिलाओं से संबंधित विधायी सुधारों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार किया। ▪ किसी एक विशेष कानून से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े नहीं थे, किन्तु महिला सुधार आंदोलनों के प्रमुख प्रेरक रहे।
महात्मा ज्योतिराव फुले	▪ बाल विवाह, जातिगत भेदभाव एवं स्त्री उत्पीड़न का विरोध किया। ▪ महिला शिक्षा एवं विधवा कल्याण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए। ▪ उनके विचारों ने आगे के महिला एवं सामाजिक सुधार कानूनों के लिए वैचारिक आधार तैयार किया।

गवर्नर-जनरल एवं सामाजिक सुधार अधिनियम

ब्रिटिश शासनकाल में अनेक सामाजिक सुधार संबंधी कानून विभिन्न गवर्नर-जनरलों एवं वायसरायों के कार्यकाल में पारित किए गए। यद्यपि इन कानूनों की प्रेरणा भारतीय समाज सुधारकों एवं जनमत से प्राप्त हुई, फिर भी इन्हें विधिक स्वरूप देने में तत्कालीन गवर्नर-जनरलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही। नीचे प्रमुख गवर्नर-जनरलों एवं उनके कार्यकाल में पारित सामाजिक सुधार अधिनियमों का सारांश प्रस्तुत है।

गवर्नर-जनरल / वायसराय	प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियम
सर जॉन शोर (1793–1798)	▪ नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी विनियम, 1795 (Bengal Regulation XXI of 1795)
लॉर्ड विलियम बैंटिक (1828–1835)	▪ सती प्रथा उन्मूलन विनियम, 1829 ▪ चार्टर अधिनियम, 1833 (सरकारी सेवाओं में धर्म, जाति, जन्मस्थान आदि के आधार पर भेदभाव समाप्त करने का सिद्धांत)
लॉर्ड एलेनबरो (1842–1844)	▪ दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम, 1843
लॉर्ड डलहौजी (1848–1856)	▪ जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम, 1850 ▪ हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, 1856
लॉर्ड नॉर्थब्रुक (1872–1876)	▪ विशेष विवाह अधिनियम, 1872
लॉर्ड लैंसडाउन (1888–1894)	▪ सहमति आयु अधिनियम, 1891
लॉर्ड इरविन (1926–1931)	▪ बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम, 1929
लॉर्ड लिनलिथगो (1936–1943)	▪ हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937

▪ लॉर्ड विलियम बैंटिक → सती प्रथा उन्मूलन विनियम, 1829।
▪ लॉर्ड डलहौजी → जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम (1850) एवं हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856)।
▪ लॉर्ड लैंसडाउन → सहमति आयु अधिनियम, 1891।
▪ लॉर्ड इरविन → बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम, 1929।
▪ लॉर्ड लिनलिथगो → हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम, 1937।

प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियमों की तुलनात्मक सारणी

ब्रिटिश शासनकाल में पारित प्रमुख सामाजिक सुधार अधिनियमों का उद्देश्य भारतीय समाज में व्याप्त विभिन्न सामाजिक कुरीतियों को समाप्त करना तथा महिलाओं एवं कमजोर वर्गों के अधिकारों को कानूनी संरक्षण प्रदान करना था।

अधिनियम	मुख्य उद्देश्य	संबंधित प्रमुख व्यक्ति
नवजात कन्याओं की हत्या संबंधी विनियम (1795)	नवजात कन्याओं की हत्या (Female Infanticide) पर रोक लगाना।	सर जॉन शोर
सती प्रथा उन्मूलन विनियम (1829)	सती प्रथा को अवैध एवं दण्डनीय घोषित करना।	राजा राममोहन राय, लॉर्ड विलियम बैंटिक
दास प्रथा प्रतिबंध अधिनियम (1843)	दास प्रथा के कानूनी आधार एवं दासों के क्रय-विक्रय को समाप्त करना।	लॉर्ड एलेनबरो
जाति निर्योग्यता निवारण अधिनियम (1850)	धर्म परिवर्तन अथवा जाति त्यागने पर संपत्ति अधिकारों की रक्षा करना।	लॉर्ड डलहौजी
हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम (1856)	हिन्दू विधवाओं को पुनर्विवाह का कानूनी अधिकार प्रदान करना।	ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, लॉर्ड डलहौजी
विशेष विवाह अधिनियम (1872)	अंतरजातीय एवं सिविल विवाह को कानूनी मान्यता प्रदान करना।	केशवचन्द्र सेन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक
सहमति आयु अधिनियम (1891)	बालिकाओं के लिए वैवाहिक सहमति की न्यूनतम आयु बढ़ाना।	बी. एम. मालाबारी, लॉर्ड लैंसडाउन
बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम (1929)	बाल विवाह पर रोक लगाना एवं विवाह की न्यूनतम आयु निर्धारित करना।	राय हरबिलास शारदा, लॉर्ड इरविन
हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम (1937)	हिन्दू विधवा को पति की संपत्ति में उत्तराधिकार का अधिकार प्रदान करना।	लॉर्ड लिनलिथगो

▪ 1829 → सती प्रथा उन्मूलन विनियम।
▪ 1856 → हिन्दू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम।
▪ 1872 → विशेष विवाह अधिनियम।
▪ 1891 → सहमति आयु अधिनियम।
▪ 1929 → बाल विवाह निरोधक (शारदा) अधिनियम।
▪ 1937 → हिन्दू महिला संपत्ति अधिकार अधिनियम।