कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी MCQ प्रश्न | UPSC

कांग्रेस समाजवादी पार्टी का गठन वर्ष 1934 में जयप्रकाश नारायण और आचार्य नरेंद्र देव की पहल पर हुआ था। यह दल कांग्रेस के भीतर ही एक संगठित समूह के रूप में कार्य करता था, जिसका उद्देश्य कांग्रेस की नीतियों को समाजवादी दिशा में मोड़ना था।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में पटना में हुई थी, जब कांग्रेस की एक बैठक के दौरान समाजवादी विचारों वाले सदस्यों ने अलग से मिलकर इस पार्टी को औपचारिक रूप दिया।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ने ब्रिटिश वस्तुओं तथा करों के बहिष्कार का समर्थन किया था, लेकिन करों के अपवंचन (टैक्स इवेजन) की वकालत नहीं की। पार्टी का उद्देश्य समानता पर आधारित समाजवादी समाज की स्थापना करना था, सर्वहारा वर्ग का अधिनायकत्व (डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलितारिएट) स्थापित करना मार्क्सवाद-लेनिनवाद का लक्ष्य था, न कि इस पार्टी का। इसने अल्पसंख्यकों और दलित वर्गों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र की भी वकालत नहीं की, इसलिए तीनों कथन गलत हैं।

आचार्य नरेंद्र देव कांग्रेस समाजवादी पार्टी के प्रमुख नेताओं में से एक थे और उन्हें पार्टी का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। इस पार्टी की स्थापना 1934 में जयप्रकाश नारायण के साथ मिलकर की गई थी। पार्टी के अन्य प्रमुख सदस्यों में अशोक मेहता, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी, डॉ. राम मनोहर लोहिया, पुरुषोत्तम त्रिकमदास, यूसुफ मेहर अली, गंगा शरण सिंह तथा कमलादेवी चट्टोपाध्याय जैसे नाम शामिल थे।

कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1934 में जयप्रकाश नारायण तथा आचार्य नरेंद्र देव के संयुक्त प्रयासों से हुआ था। पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में डॉ. राम मनोहर लोहिया, अच्युत पटवर्धन, मीनू मसानी और अशोक मेहता शामिल थे, और इसका पहला सम्मेलन 1934 में पटना में आयोजित हुआ था।

पटना में 1934 में स्थापित अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे। उन्हें पार्टी का महासचिव चुना गया, जबकि आचार्य नरेंद्र देव को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई। इन नेताओं का मुख्य उद्देश्य युवा वर्ग को कम्युनिस्ट पार्टी की विचारधारा की ओर बढ़ने से रोकना तथा कांग्रेस के भीतर ही एक समाजवादी मंच तैयार करना था।

मई 1934 में पटना में आयोजित कांग्रेस समिति की बैठक के दौरान समाजवादी विचारधारा से जुड़े सदस्यों ने एक अलग बैठक की, जिसमें अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना को औपचारिक स्वीकृति दी गई। इसके बाद अक्टूबर-नवंबर 1934 में बंबई में आयोजित सम्मेलन में पार्टी की नीतियों और कार्यप्रणाली को अंतिम रूप दिया गया।

जयप्रकाश नारायण कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे और उन्होंने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1934 में इस पार्टी की स्थापना की थी। वे इस पार्टी के महासचिव के पद पर भी रहे और कांग्रेस के भीतर समाजवादी विचारधारा को मजबूत करने में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी।

अप्रैल 1946 में जयप्रकाश नारायण की रिहाई की मांग को लेकर ‘जयप्रकाश दिवस’ मनाया गया था। पटना के बांकीपुर मैदान में एक विशाल जनसभा का आयोजन हुआ, जिसमें ब्रिटिश सरकार की राजनीतिक बंदियों को कारावास में रखने की नीति की तीखी आलोचना की गई तथा जयप्रकाश नारायण की तत्काल रिहाई की मांग उठाई गई।

मई 1936 में बंबई के 21 प्रमुख उद्योगपतियों ने ‘बंबई मेनिफेस्टो’ पर हस्ताक्षर किए थे, जो स्पष्ट रूप से समाजवादी विचारधारा के प्रतिपादन का विरोधी दस्तावेज़ था, जैसा कि जवाहरलाल नेहरू ने स्वयं लखनऊ अधिवेशन में इसकी आलोचना करते हुए कहा था। इस मेनिफेस्टो को देशभर के बड़े व्यापारिक समुदाय का व्यापक समर्थन भी प्राप्त हुआ था, इसलिए दोनों कथन सही हैं।

जयप्रकाश नारायण बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना से जुड़े प्रमुख नेताओं में थे। इस पार्टी का गठन गंगाशरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी तथा रामानंद मिश्र जैसे समाजवादी विचारधारा के नेताओं द्वारा किया गया था, जो बाद में अखिल भारतीय कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में विलय होकर एक व्यापक आंदोलन का हिस्सा बनी।

जयप्रकाश नारायण को ‘लोकनायक’ की उपाधि से सम्मानित किया गया था, जो उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के दशकों में जनता के हितों के लिए किए गए संघर्षों के सम्मान में दी गई।

जयप्रकाश नारायण को ‘लोकनायक’ के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उन्होंने डॉ. राम मनोहर लोहिया तथा अरुणा आसफ अली के साथ मिलकर भूमिगत रहकर भारतीय जनता को संगठित करने का कार्य किया। 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में उन्होंने संपूर्ण क्रांति का आह्वान किया, जिसने बिहार आंदोलन की शुरुआत की। वर्ष 1999 में उन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया।

जयप्रकाश नारायण को ‘लोकनायक’ के नाम से पहचाना जाता है, जो उन्हें उनके स्वतंत्रता संग्राम में योगदान तथा स्वतंत्रता के पश्चात समाजसेवा और राजनीतिक सुधार आंदोलनों में निभाई गई भूमिका के लिए दी गई उपाधि है।